एक नज़र में
| विषय | 28 अक्टूबर 2026 को स्थिति | लेबल |
|---|---|---|
| आयोग का गठन | 3 नवंबर 2025 | आधिकारिक |
| अध्यक्ष | न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई; प्रो. पुलक घोष (सदस्य, अंशकालिक); श्री पंकज जैन (सदस्य-सचिव) | आधिकारिक |
| रिपोर्ट | गठन से 18 महीने के भीतर — लगभग मई 2027 | आधिकारिक समय-सीमा / अनुमानित तारीख |
| फिटमेंट फैक्टर | घोषित नहीं | आधिकारिक |
| लागू तिथि | तय नहीं; "सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित" (पिछली परंपरा) | आधिकारिक बयान, फ़ैसला नहीं |
| महंगाई राहत | 1 जनवरी 2026 से 60% | आधिकारिक |
| 1 जुलाई 2026 से DA/DR | घोषित नहीं। CPI-IW फ़ॉर्मूला लगभग 63% की ओर इशारा करता है | अनुमान |
| माँगा गया फिटमेंट फैक्टर | 3.833 (NC-JCM कर्मचारी पक्ष; पेंशनभोगी संगठन) | माँग |
समय-रेखा
- सरकार ने घोषणा की कि 8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग बनेगा। आधिकारिक
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्य-क्षेत्र (ToR) को मंज़ूरी दी। आयोग एक अस्थायी निकाय है — एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव — और 18 महीने में रिपोर्ट देगा। उसे राजकोषीय अनुशासन, विकास और कल्याण के लिए संसाधन, गैर-अंशदायी पेंशन की बिना फंड वाली लागत, राज्यों के वित्त पर असर, और CPSU व निजी क्षेत्र के वेतन को ध्यान में रखना है। PIB ने जोड़ा कि असर "सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित" होगा। आधिकारिक
- सरकारी संकल्प से आयोग का गठन, अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। आधिकारिक
- PIB फ़ैक्ट चेक ने वह वायरल दावा फ़र्ज़ी बताया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी या वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। आधिकारिक
- संसद को बताया गया कि DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आधिकारिक
- कैबिनेट ने DA और DR 2% बढ़ाकर 58% से 60% किया, 1 जनवरी 2026 से, जिससे लगभग 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ। DoPPW ने 24 अप्रैल 2026 को DR आदेश जारी किया (OM 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475); DR अतिरिक्त पेंशन सहित मूल पेंशन पर मिलती है। आधिकारिक
- कर्मचारी संगठनों से परामर्श जारी। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन ने स्तर के हिसाब से 2.92 (स्तर 1–5) से 4.38 (स्तर 17–18) तक के फैक्टर सुझाए। माँग
- आयोग को ज्ञापन देने की आख़िरी तारीख (बढ़ाई गई)। आधिकारिक
- संसद में सरकार ने कहा कि आयोग ने अभी सिफारिशें नहीं दीं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर और लागू तिथि नहीं बताई जा सकती। आधिकारिक (जैसा रिपोर्ट हुआ)
- आयोग का जयपुर (31 अगस्त–1 सितंबर) और चंडीगढ़ (16–18 सितंबर) दौरा। NC-JCM कर्मचारी पक्ष की ₹69,000 न्यूनतम वेतन और 3.833 फैक्टर की माँग व्यापक रूप से रिपोर्ट हुई। आधिकारिक दौरे / माँग
- श्रम ब्यूरो ने अगस्त 2026 का CPI-IW 154.4 जारी किया। आधिकारिक
- बेंगलुरु में आयोग का परामर्श। एक पेंशनभोगी संगठन ने 3.833 फैक्टर और ज़्यादा सालाना वेतनवृद्धि माँगी। आधिकारिक दौरा / माँग
- मुंबई में आयोग का परामर्श। 23 अक्टूबर को जाँचने पर नवंबर–दिसंबर के लिए कोई और दौरा सूचीबद्ध नहीं था। आधिकारिक
- जुलाई 2026 की DA/DR किस्त अब भी घोषित नहीं (pib.gov.in की सूची दोपहर लगभग 2 बजे जाँची); DR 60% पर। कोई फिटमेंट फैक्टर, पेंशन मैट्रिक्स या लागू तिथि नहीं। 3 अंक बढ़ने का असर DA/DR कैलकुलेटर पर देखें। आधिकारिक स्थिति
पेंशनभोगी आगे क्या उम्मीद करें
आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट भेज सकता है, पर अंतिम रिपोर्ट लगभग मई 2027 तक आनी है। पिछला अनुभव बताता है कि रिपोर्ट के कुछ महीने बाद लागू होता है: 7वें आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट दी, कैबिनेट ने जून 2016 में मंज़ूरी दी, और 1 जनवरी 2016 से एरियर सहित संशोधित पेंशन उसी साल बाद में मिली। इस बीच महंगाई राहत 7वें आयोग के फ़ॉर्मूले से साल में दो बार बदलती रहेगी, इसलिए जुलाई 2026 और जनवरी 2027 की किस्तें आपकी आज की पेंशन और किसी भी एरियर गणना के लिए अहम हैं।
किसी घोषणा को कैसे जाँचें
- असली फ़ैसला सबसे पहले pib.gov.in पर कैबिनेट विज्ञप्ति के रूप में आता है।
- पेंशनभोगियों के लिए फिर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (doppw.gov.in) कार्यालय ज्ञापन जारी करता है; सशस्त्र बल पेंशनभोगियों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग।
- आयोग की अपनी सूचनाएँ 8cpc.gov.in पर हैं।
- इन साइटों के लिंक के बिना स्क्रीनशॉट, YouTube थंबनेल और फ़ॉरवर्ड की गई PDF आदेश नहीं हैं।
किसी भी स्थिति का आप पर असर पेंशन कैलकुलेटर से देखें।